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हाल ही में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने SEBI के उपर 75 करोड के सर्विस टैक्स का नोटिस भेजा है जो जुलाई 2012 से मार्च 2015 से सम्बन्धित है।

आश्चर्य की बात है कि एक कानूनी संस्था देश के एक कानून को समझ नही पायी। SEBI जो स्वयं में एक कानून बनाने वाली तथा उसका पालन कराने वाली संस्था है, सर्विस टैक्स को सही से समझ नही पाये और 75 करोड की देनदारी चढ गई।

हमारे देश के कानून इतने पेचीदा है कि एक साधारण कारोबारी के लिए को समझना नामुमकिन है। जब SEBI गलती कर सकता है तो एक आम कारोबारी से तो ज्यादा उम्मीद नही कर सकते। क्या SEBI  à¤ªà¤° दण्डात्मक कार्यवाही होगी जो ऐसी स्थिति में एक कारोबारी पर होती?

इंडियन बिजनेस पार्टी सरल एवं सुगम कानून की वकालत करती है।

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